"न्यूनतम कानूनी भथ्था" वह है, जो कि क़ानून निर्धारित है और यह सामान्य निर्वाह शिक्षा, चिकित्सा जरूरतों और सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए वेतन से भी अधिक हो सकते ह|.अनुसूचित जातिने एस सुनिश्चित आयोजन किया है ताकि अधिनियम के तहत कानूनी वेतन कर्मचारी और उनके परिवारका निर्वाह ही नही लेकिन यह एक कार्यकर्ता के रूप में उसकी दक्षता बनाए रखने के लिए काफ़ी हो सके|
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